पोक्सो एक्ट (POCSO) क्या है - सम्पूर्ण जानकारी

पोक्सो एक्ट का पूरा नाम “The protection of children from sexual offences act”  है।           

लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम एवं नियम ,2012 द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यह नियम बनाया गया हैं , इसीको संक्षिप्त रूप से पोक्सो एक्ट कहा जाता हैं।इसका उल्लेख सेक्शन 45 के सब- सेक्शन (2) के खंड “क” में है।

इस लेख में

1. ~~~#1^^^पोक्सो एक्ट और बच्चों का संरक्षण @@@
   
2. ~~~#2^^^पोक्सो एक्ट के मुख्या बिंदु @@@
   
3. ~~~#3^^^पोक्सो एक्ट और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय@@@
   
4. ~~~#4^^^पोक्सो एक्ट की विशेषताएं@@@
   
5. ~~~#5^^^पोक्सो एक्ट का दायरा @@@
   
6. ~~~#6^^^पोक्सो एक्ट में सजा का प्रावधान @@@
   
7. ~~~#7^^^अपराध से सम्बंधित जानकारी और बच्चों की जिमेदारी @@@
   
8. ~~~#8^^^मेडिकल जाँच तथा विशेषज्ञ की सहायता @@@
   
9. ~~~#9^^^बच्चों की सुरक्षा और माँ-बाप की जिमेदारी @@@
   

anchorlink[1]anchorcloseपोक्सो एक्ट और बच्चों का संरक्षण 

लैंगिक हमला , लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे सम्बंधित विषयों के लिए उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया हैं।

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संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा बालको के अधिकारों से सम्बंधित कांफ्रेंस में बालकों के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए सभी राज्यों द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था ,जिसे भारत सरकार द्वारा दिनाक 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया गया हैं।

बालक के उचित विकास के लिए यह आवश्यक हैं की प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसकी निजता (प्राइवेसी) और गोपनीयता के अधिकार का सभी प्रकार से सम्मान करते हुए तथा किसी न्यायिक प्रक्रिया के सभी उपायों के माध्यम से बालको को संरक्षण दिया जाए जिससे बालक के शारीरिक स्वास्थय  ,भावात्मक ,बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित किया जाए। 

बालको  के लैंगिक शोषण और लैंगिक दुरूपयोग जघन्य अपराध हैं। उनपर प्रभावीरूप से कारवाही होनी चाहिए।     

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anchorlink[2]anchorcloseपोक्सो एक्ट के मुख्या बिंदु 

• इस "अधिनियम" से लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम एवं नियम ,2012 का 32 अभिप्रेत हैं।
  
• इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर हैं।
  
• यह 9 नवंबर से 2012 से प्रवृत होगा।
  
• देश में बच्चियों के साथ बढ़ती दरिन्दिगी के लिए इस एक्ट में बदलाव किया गया हैं ,जिसके तहत 12 साल तक की लड़की से रेप के दोषियों को मत्यु - दंड दिया जाएगा सरकार की ओर से रखे गए इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से 28 अप्रैल 2018 को मंजूरी मिल गई हैं।
  

इस अधिनियम के द्वारा 7 और 8 के तहत वे मामले रजिस्टर किये जाते हैं ,जिनमे बच्चो का यौन - शोषण किया जाता हैं।वे शोषण किस सीमा तक हैं उसपर अपराध सिद्ध किया जाता हैं।अपराध सिद्ध होने की दशा में 5 से 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता हैं।

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anchorlink[3]anchorcloseपोक्सो एक्ट और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 26 अप्रैल को ट्वीट कर कहा की सरकार हमेशा जेंडर न्यूटल कानून के विकास के लिए प्रयास-रत हैं। इस तरह यौन शोषण का शिकार हो रहे बच्चों को न्याय मिल सकेगा। 

फिल्म मेकर  दारीवाला ने एक याचिका में कहा की लड़को के यौन शोषण को नजरअंदाज किया जा रहा हैं। इसपर मेनका गाँधी ने जवाब दिया की इस मामले में स्टडी की जा रही हैं और इस सम्बन्ध में पाया गया की 53 .2 % से ज्यादा बच्चे यौन शोषण के शिकार हुए ,जिनमे से 52 .9 % लड़के थे।

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बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन चाइल्ड राइट्स एंड यू के मुताबिक भारत में हर 15 मिनट में एक बच्चा यौन अपराध का शिकार बनता हैं और पिछले दस सालो में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध में अत्यधिक वृद्धि हुई हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ,मध्य प्रदेश ,महाराष्ट्र ,पश्चिम बंगाल और दिल्ली में ये अपराध हैं। 

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anchorlink[4]anchorcloseपोक्सो एक्ट की विशेषताएं

• नाबालिग (18 साल से कम उम्र के बच्चे ) बच्चों से किसी भी तरह का सेक्सुअल बर्ताव इस कानून के दायरे में आता है। यह एक्ट लड़के और लड़की को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता हैं।
• इस एक्ट के तहत बच्चों को सेक्सुअल असाल्ट ,सेक्सुअल हरैस्मेंट और पोर्न ग्राफी जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता हैं।
• इस कानून के तहत अलग - अलग अपराध के लिए अलग -अलग सजा और जुर्माना तय किया गया हैं।
• इस कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय द्वारा अकेले में कमरे के सामने बच्चो के अभिभावक ,वकील ,शिक्षक या जिन पर वह भरोसा करता हैं ,उनकी उपस्थिति में सुनवाई का प्रावधान हैं। 

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